काठमाडौँ । आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीएको अन्टाल्यामा सञ्चालन हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) को मिति नजिकिँदै गर्दा नेपालले आफ्नो आन्तरिक तयारीलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपालको आधिकारिक दृष्टिकोण र मागहरू समेटिएको राष्ट्रिय स्थितिपत्र (Position Paper) अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै नेपालको अडानलाई कसरी थप कसिलो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गरिरहेको छ।
दसैँमा पनि निरन्तर काम र अर्को साता स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य
मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानूनी, प्राविधिक र प्रक्रियागत विषयमा सरोकारवालाहरूबाट सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। दसैँको सार्वजनिक बिदाको समयमा पनि खाली नबसी स्थितिपत्रको मस्यौदा तयार पारिएको र प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर अर्को सातासम्ममा यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ। नेपालले कूटनीतिक पहललाई बलियो बनाउँदै जलवायु न्यायका पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द पार्ने रणनीति बनाएको छ।
सम्मेलनमा प्रभावकारी नेतृत्वका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहभागिताको खाँचो
सम्मेलनको कार्यतालिका अनुसार पहिलो साता प्राविधिक तथा विषयगत वार्ताहरू हुन्छन् भने दोस्रो साता प्रायः मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत प्राविधिक टोलीले तयार पारेका दस्तावेजहरूलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सहसचिव डा. ढकालले दोस्रो साता हुने जलवायु वित्त र अनुकूलनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्। प्राविधिक र कर्मचारीहरू जति नै विज्ञ भए पनि राजनीतिक तहबाट मुद्दा उठाउँदा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइ थप बलियो र फराकिलो हुने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता अत्यावश्यक देखिएको छ। यसका साथै सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधिको सहभागिताबारे स्पष्ट खाका बनाउनुपर्ने चुनौती पनि मन्त्रालयसामु रहेको छ।
भोटेकोशी बाढीको उदाहरण र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणको उपयोग
हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको प्राकृतिक विपद्पछि नेपालले भोगिरहेका जलवायुजन्य जोखिमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप ध्यान पाएका छन्। नेपालले यो अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सहानुभूतिलाई कोप–३१ को मञ्चमा नेपालको पक्षमा उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा बढेको जोखिम र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पारेको असरलाई ठोस प्रमाणका साथ प्रस्तुत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने नेपालको तयारी छ।
पर्वतीय जोखिम, हानि-नोक्सानी र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोगको माग
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका जलवायु परिवर्तन विभाग प्रमुख निर्देशक डा. मनिषराज पाण्डेले कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दा,जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी (Loss and Damage) र अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोगलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिम, हिमतालको निरन्तर निगरानी र बाढी-पहिरोबाट प्रभावित समुदायको सुरक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। जलवायुजन्य क्षतिको सम्बोधन गर्नका लागि प्राप्त हुने वित्तीय सहयोग ऋणको रूपमा नभई अनिवार्य रूपमा अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ। साथै, आर्थिकबाहेकका सामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिको मान्यता सुनिश्चित गर्दै कम विकसित र पर्वतीय मुलुकहरूले जलवायु कोषमा पहुँच पाउने प्रक्रियालाई अत्यन्त सरल र द्रुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
धनी राष्ट्रहरूलाई लगानी बढाउन दबाब र कूटनीतिक एकीकरण
जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री र मञ्जित ढकालले विश्व समुदायको ध्यान र लगानी युद्ध तथा व्यापारतर्फ केन्द्रित भइरहेको समयमा जलवायु असर न्यूनीकरणका लागि धनी र विकसित मुलुकहरूलाई लगानी बढाउन दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नरहेर हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले नेपालले वैज्ञानिक प्रमाण, कूटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। भोटेकोशी बाढीलगायतका पछिल्ला विपद्बाट भएको क्षतिको सही मूल्याङ्कन र अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगका लागि सशक्त दाबी पेस गर्नु नै नेपालका लागि आगामी कोप–३१ को मुख्य रणनीति हुनुपर्छ।
सम्बन्धित खवर
